आदिवासी पारधी महासंघ के मुंबई और नवी मुंबई स्टेट प्रेसिडेंट और लक्ष्मी देवी आदिवासी पारधी ट्रस्ट के प्रेसिडेंट माननीय संतोष एकनाथ पवार ने ठाणे के तहसीलदार से मुलाकात की और आदिवासी पारधी कम्युनिटी के बहुत ज़रूरी मुद्दों पर चर्चा की। इस मीटिंग के दौरान उन्होंने यह गंभीर समस्या उठाई कि पारधी कम्युनिटी के कई परिवारों के पास आज भी आधार कार्ड और वोटिंग कार्ड नहीं है।
माननीय संतोष पवार ने तहसीलदार को बताया कि पारधी कम्युनिटी के ज़्यादातर लोगों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उनके पास ज़रूरी सरकारी डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं। आधार कार्ड और वोटिंग कार्ड न होने की वजह से इस कम्युनिटी के लोगों को किसी भी सरकारी स्कीम का फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। साथ ही, डॉक्यूमेंट्स की कमी की वजह से कंपनियों या दूसरी जगहों पर काम मिलना भी बहुत मुश्किल हो गया है।
इस मौके पर माननीय संतोष पवार ने तहसीलदार साहब को एक मेमोरेंडम देकर रिक्वेस्ट की कि आदिवासी पारधी कम्युनिटी के लिए एक स्पेशल कैंप लगाया जाए और उन्हें आधार कार्ड, वोटिंग कार्ड और दूसरे ज़रूरी सरकारी डॉक्यूमेंट्स दिए जाएं, ताकि कम्युनिटी के लोगों को सरकारी स्कीम्स का फायदा मिल सके और उनकी ज़िंदगी बेहतर हो सके।
इस मौके पर माननीय संतोष पवार ने इमोशनल शब्दों में सवाल उठाया,
“अगर पारधी कम्युनिटी के पास आधार कार्ड और वोटिंग कार्ड नहीं हैं, तो क्या यह कम्युनिटी देश की सिटिज़न नहीं है? पारधी कम्युनिटी कैसे जिएगी? सरकार को इस कम्युनिटी पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है।”
उन्होंने कहा कि आदिवासी पारधी महासंघ और लक्ष्मी देवी आदिवासी पारधी ट्रस्ट लगातार आदिवासी पारधी कम्युनिटी के हक और उनकी जायज़ मांगों के लिए काम कर रहे हैं और आगे भी कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए कई तरह की एक्टिविटीज़ की जाएंगी।
विवेक कुमार पत्रकार मुडिला
