हाथरस मामले के बाद गृह मंत्रालय ने महिला सुरक्षा पर राज्यों को नया परामर्श जारी किया है. गृह मंत्रालय ने राज्यों से कहा है कि महिला के खिलाफ अपराध यदि थाने के अधिकार क्षेत्र के बाहर भी हुआ है तो उस स्थिति में ‘शून्य प्राथमिकी’ दर्ज की जानी चाहिए.बता दें कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों को रोकने में सरकारों की अक्षमता से काफी विवाद बढ़ा और यूपी सरकार को आलोचना का सामना करना पड़ रहा है. इस मामले में सरकार के साथ ही पुलिस की लापरवाही भी सामने आई है. बता दें कि पिछले महीने उत्तर प्रदेश के हाथरस में 20 साल की दलित महिला के साथ कथित सामूहिक बलात्कार और अत्याचार के बाद विवाद छिड़ा है. इस घटना के बाद महिलाओं की सुरक्षा को लेकर प्रशनचिह्न लगा है
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