उत्तर प्रदेश के पंचायतीराज मंत्री बोले- इसी सप्ताह जारी हो जाएगी पंचायतों की आरक्षण नीति

लखनऊ/पंचायतीराज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा, कोरोना संक्रमण के कारण पंचायत चुनाव समय पर नहीं हो सके. मगर अब इसमें और विलंब नहीं होगा. पंचायत चुनाव कराए जाने की पूरी तैयारी कर ली गई है पंचायतों का पुनर्गठन और परिसीमन पूरा करा लिया गया है. इसी सप्ताह आरक्षण नीति लागू हो जाएगी, जिसके बाद तारीखों का ऐलान हो सकता है
लखनऊ. उत्तर प्रदेश में त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव कराए जाने को लेकर सरकार तैयारियों में जुटी है. अरक्षण प्रक्रिया के चलते पंचायतों के चुनाव में देरी होने के सवाल पर प्रदेश के पंचायतीराज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा है कि पंचायतों में आरक्षण नीति इस सप्ताह जारी कर दी जाएगी. उनके इस बयान के बाद पंचायत चुनाव की सरगर्मी एक बार फिर तेज हो गई है।
पंचायतीराज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने सोमवार को पंचायत चुनाव कराने के संबंध में विलंब से इनकार किया. मीडिया सेंटर में पत्रकारों के सवालों पर उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के कारण पंचायत चुनाव समय पर नहीं हो सके. मगर अब इसमें और विलंब नहीं होगा. पंचायत चुनाव कराए जाने की पूरी तैयारी कर ली गई है. पंचायतों का पुनर्गठन और परिसीमन पूरा करा लिया गया है. इसी सप्ताह आरक्षण नीति लागू हो जाएगी, जिसके बाद तारीखों का ऐलान हो सकता है. उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट द्वारा तय किए कार्यक्रम के अनुसार ही चुनाव कराए जाएंगे. आरक्षण नीति इस सप्ताह जारी करने के बाद आरक्षित पंचायतों की सूची तैयार करा दी जाएगी.
परिसीमन से पंचायतों की संख्या में आया बदलाव

भूपेंद्र सिंह ने बताया कि परिसीमन के बाद प्रदेश में पंचायत इकाईयों की संख्या में अंतर आया है. क्षेत्र पंचायतों की संख्या 826 हो गई है. वहीं क्षेत्र पंंचायत सदस्य अब 75,855 होंगे. वहीं प्रदेश में ग्राम पंचायतें 59,074 से घटकर 58,194 रह गई हैं. इसके अलावा 75 जिला पंचायतों में 3,051 वार्ड सदस्य चुने जाएंगे. वहीं ग्राम पंचायतों में वार्ड संख्या 7,44,558 से घटकर 7,31,813 रह गई है