आजमगढ़: राष्ट्रीय ओलमा कौन्सिल ने आज ‘अन्याय दिवस’ मनाते हुए 10 अगस्त 1950 को तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा मुस्लिम और ईसाई दलितों से आरक्षण छीनने के विरोध में प्रदर्शन किया। कौन्सिल ने प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 341 से धार्मिक प्रतिबंध हटाने की मांग की गई।
कौन्सिल का आरोप है कि 1950 में नेहरू सरकार ने संविधान में संशोधन करके मुस्लिम और ईसाई दलितों को आरक्षण से वंचित कर दिया था। कौन्सिल ने कहा कि यह भेदभावपूर्ण नीति है और इसे तुरंत समाप्त किया जाना चाहिए।
कौन्सिल ने यह भी कहा कि पसमांदा मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति दयनीय है और उन्हें आरक्षण से वंचित रखने के कारण उनकी स्थिति और भी खराब हो गई है।
कौन्सिल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस प्रतिबंध को तत्काल हटाने और पसमांदा मुसलमानों को न्याय दिलाने की अपील की।
Reporting by SK Sharma Azamgarh
