अंबेडकरनगर।
शासन के नवीन विकास प्राथमिकता कार्यक्रमों से संबंधित जिला अधिकारी राकेश कुमार मिश्र की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में मासिक समीक्षा बैठक संपन्न हुआ। समीक्षा के दौरान ग्राम पंचायतों में विकास हेतु 14 वें वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग द्वारा स्वीकृत धनराशि से नवनिर्मित खड़ंजा, शौचालय, नई नाली का निर्माण, विद्यालयों की मरम्मत, हैंडपम्प का निर्माण, जनपद में कराया गया है जिसका रैंडम ली 10 ग्रामों की हकीकत का जायजा लेने हेतु जिलाधिकारी ने रैंडम ली 10 गांव का लिस्ट मांगा।
उन्होंने कहा जल्द ही किसी अफसरों की टीम द्वारा जांच कराई जाएगी। समीक्षा के दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जिलाधिकारी को अवगत कराया कि जिला अस्पताल एवं सीएससी, पीएससी में दवाओं की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है। एंबुलेंस की सुविधा सुचारू रूप से संचालित है। इस दौरान जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया कि आशाओं का भुगतान जल्द से जल्द कराना सुनिश्चित करें। समीक्षा के दौरान सीएससी/पीएससी पर लक्ष्य के सापेक्ष कम प्रसव किए जाने पर नाराज जिलाधिकारी ने सीएमएस को स्पष्टीकरण पत्र जारी करने के निर्देश दिया। बैठक के दौरान या ज्ञात हुआ कि सामूहिक विवाह जनपद में निरंतर आयोजित किया जा रहा है परंतु सामूहिक विवाह के लाभार्थियों का पंजीकरण नहीं किया गया है। जिस पर नाराज जिलाधिकारी ने शासन के मंसा के विरुद्ध काम करने पर समाज कल्याण अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगते हुए समस्त सामूहिक विवाहों का पंजीकरण कराने का निर्देश दिया। समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने जिला विपणन अधिकारी एवं गन्ना अधिकारी को निर्देशित किया कि किसानों के भुगतान में किसी प्रकार की अनियमितता पाई गयी तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने समस्त कार्यदाई संस्थाओं को निर्देशित किया कि जिस कार्यदाई संस्था को कार्य सौंपा गया है, शासन के मंसा अनुसार कार्य पारदर्शिता पूर्ण होना चाहिये। जो कार्य अभी तक नहीं पूर्ण किए गए हैं उसे जल्द से जल्द पूर्ण करने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि अधिकारी अपने कार्यों के प्रति पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से कार्य पूर्ण करते रहे। पेयजल योजना के अंतर्गत जनपद में कुल 6 परियोजनाएं संचालित हैं। जिसमें से अभी तक तीन पूर्ण कर लिए गए हैं बाकी प्रगति पर हंै। जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता जल निगम को अधूरे कार्य को पूर्ण करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने समीक्षा के दौरान यह पाया कि जनपद में कुल 3 लाख 39 हजार 584 कृषकों को बीमा से लाभान्वित किया जाना था परंतु उक्त आंकड़ा के सापेक्ष अभी तक मात्र 22595 कृषक विमित है। जिस पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया कि पात्र कृषको को तत्काल कृषक बीमा से लाभान्वित किया जाये। जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता विद्युत को निर्देशित किया कि रोस्टर के अनुसार शासन के निर्देश के क्रम में ग्रामीण अथवा शहरी क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से संचालित होना चाहिये। उन्होंने कहा जिन विद्युत उपभोक्ताओं का बिल गलत है अथवा कहीं किसी प्रकार की दिक्कत है उसे तत्काल प्राथमिकता के आधार पर लेते हुए कैंप लगाकर दूर किया जाये। कहीं से यदि कोई शिकायत आती है तो संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही तय की जाएगी। बैठक के दौरान मुख्य विकास अधिकारी अनूप कुमार श्रीवास्तव, जिला विकास अधिकारी वीरेंद्र सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी अशोक कुमार, डीपीआरओ, कृषि उपनिदेशक, जिला कृषि अधिकारी, जिला विपणन अधिकारी, जिला गन्ना अधिकारी, समस्त कर कार्यदाई संस्थाओं के अधिशासी अभियंता एवं संबंधित विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौके पर मौजूद रहे।
