उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 376 (1) और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) एक्ट,1989 की धारा 3 (2) (5) के तहत मुकदमा चला। वर्ष 2013 में ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को धारा 376 (1) आईपीसी और एससी एसटी कानून की धारा 3 (2) (5) के तहत दोषी ठहराया।
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