राजस्थान सरकार ने CAA को रद्द करने के लिए, पहुँची सुप्रीम कोर्ट

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नई दिल्ली :नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) के खिलाफ राजस्थान सरकार सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) पहुंच गई है. शीर्ष अदालत में याचिका दाखिल कर सीएए (CAA) को रद्द करने की मांग की गई है.

राजस्थान सरकार के सरकारी वकील मनीष सिंघवी की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि नागरिकता संशोधन कानून मौलिक अधिकारों का हनन करता है और यह संविधान के मूल भावना के खिलाफ है.

बता दें कि इससे पहले केरल सरकार नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ जनवरी महीने में सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी. वहीं, केरल विधानसभा में दिसंबर में नागरिकता कानून के खिलाफ प्रस्ताव पास हुआ था. केरल सरकार द्वारा कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका का बचाव करते हुए मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा था कि सीएए न केवल हमारे समाज को प्रभावित करेगा, बल्कि हमारे आर्थिक विकास को भी बाधित करेगा.