गबन के आरोप पर प्रधान और सचिव के खिलाफ FIR दर्ज, डीपीआरओ की जांच में करीब 2.5 लाख रुपये के सरकारी धन के दुरुपयोग का आरोप

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सुल्तानपुर

 

जनपद सुल्तानपुर के विकास खंड अखंड नगर के ग्राम पंचायत जगदीशपुर प्रथम में सरकारी धन के कथित गबन के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। जिला पंचायत राज अधिकारी (डीपीआरओ) की जांच रिपोर्ट के आधार पर अखंडनगर थाने में ग्राम प्रधान लाल बहादुर यादव और ग्राम पंचायत सचिव अंकित सिंह और विनोद कुमार के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 316(5) के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

एफआईआर के अनुसार, जिला पंचायत राज अधिकारी के पत्र संख्या 3580/7-पं0/प्रधान-शि0जां0/2026-27 दिनांक 30 जून 2026 में जांच के दौरान ग्राम पंचायत जगदीशपुर में विभिन्न विकास कार्यों के नाम पर सरकारी धन को प्रधान के व्यक्तिगत खाते में स्थानांतरित किए जाने तथा वित्तीय अनियमितताएं पाए जाने का उल्लेख किया गया। इसके बाद सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) ने 10 जुलाई को अखंडनगर थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया।

जांच रिपोर्ट में वर्ष 2021-22 से 2023-24 के बीच कराए गए कई विकास कार्यों में गंभीर अनियमितताओं का जिक्र किया गया है। आरोप है कि इंटरलॉकिंग सड़क, नाली निर्माण, सामुदायिक शौचालय, पंचायत भवन मरम्मत सहित विभिन्न कार्यों में भुगतान तो कराया गया, लेकिन मौके पर कार्य मानक के अनुरूप नहीं मिले या धनराशि के उपयोग में गड़बड़ी पाई गई। जांच में लगभग 2.49801 लाख रुपये की सरकारी धनराशि के दुरुपयोग और अनियमित भुगतान का उल्लेख किया गया है।एफआईआर में ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सचिव के नाम अज्ञात दर्शाए गए हैं। पुलिस का कहना है कि विवेचना के दौरान संबंधित अवधि में तैनात प्रधान और सचिव की भूमिका, भुगतान अभिलेख, बैंक खातों तथा निर्माण कार्यों का सत्यापन किया जाएगा। दोषी पाए जाने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिले में ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों की पारदर्शिता को लेकर यह कार्रवाई महत्वपूर्ण मानी जा रही है। प्रशासन का कहना है कि सरकारी धन के दुरुपयोग के मामलों में किसी भी स्तर पर लापरवाही या भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जांच निष्पक्ष तरीके से पूरी की जाएगी। शिकायतकर्ता महेंद्र प्रताप सिंह पुत्र छोटई सिंह निवासी जमालपुर ग्राम पंचयात जगदीशपुर ब्लॉक अखंड नगर के निवासी है। मामले से सम्बन्धित अधिकारियों एवं पक्षकारों से फोन से सम्पर्क करने का प्रयास किया गया परंतु संपर्क नही बन पाया।

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